सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सहभागी लोकतंत्र की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि आम चुनाव लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लोकसभा चुनाव, 5 साल में होने वाली एक अहम लोकतांत्रिक घटना है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से पहले लोकसभा चुनाव के पहलू पर भी विचार करना था.
करीब 65-70 करोड़ मतदाता, इस देश की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे…’ सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सिंघवी की ‘सबके लिए समान अवसर’ वाली दलील से अपनी सहमति जताई. क्या है इस फैसले का मतलब? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ है कि केजरीवाल अपनी सियासी गतिविधियां जारी रख सकते हैं. लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 चरण का मतदान हो चुका है और 4 चरण की वोटिंग अभी बाकी है. जिसमें केजरीवाल की पार्टी AAP के लिए महत्वपूर्ण पंजाब और दिल्ली भी शामिल है.
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अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत से दिल्ली में AAP और कांग्रेस को कितना फायदा? बदलेगी इंडिया गठबंधन की रणनितिArvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी है।
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