यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू है। यह इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदार को वाहन की कीमत में कमी के रूप में दिया जाने वाला लाभ है। हालांकि सब्सिडी योजना शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन कुछ दोपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता अपनी सब्सिडी के दावों को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां पहले की योजना, फेम II के तहत सब्सिडी के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार की रडार पर थीं। यह पाया गया है कि हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, ग्रीव्स...
से भुगतान की गई सब्सिडी राशि की वापसी की मांग की थी। ओकिनावा को 116 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जबकि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक को 124 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जबकि कई कंपनियों ने सब्सिडी वापस कर दी, ओकिनावा और हीरो ने मंत्रालय की मांग को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों के कई अधिकारियों ने खुलासा किया कि पहले, भारी उद्योग मंत्रालय ने एक आंतरिक पैनल आयोजित करने के बाद उन्हें किसी भी तरह के गलत कार्य से मुक्त कर दिया था।...
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