की चुनिन्दा श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोन में 5 फीसदी ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए समझौता किया है. समझौते के साथ दिल्ली सरकार ईवी की खरीद के लिए इजी फाइनेंसिंग के साथ ही ब्याज सबवेंशन प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है. इस समझौते से राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा.
दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन ईवी नीति के तहत 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैप प्रोत्साहन के अतिरिक्त है. इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन खरीददार 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगे. दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी ईवी नीति के आरंभ के बाद से, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने और ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है.
उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के कई मॉडल में से अपने पसंदीदा वाहन चुन सकेंगे. इस ऑनलाइन पोर्टल में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पंजीकृत ई-ऑटो, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और माल वाहक वाहन शामिल होंगे. एक बार लाइव होने के बाद, ऑनलाइन पोर्टल को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकतार्ओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
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