Data protection law: देश में एक ठोस डाटा संरक्षण कानून की दरकार, ताकि नागरिकों की निजी सूचनाएं सुरक्षित रह सकें

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Data protection law: देश में एक ठोस डाटा संरक्षण कानून की दरकार, ताकि नागरिकों की निजी सूचनाएं सुरक्षित रह सकें dataprotection databreach

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के हनन की आशंकाओं पर गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि करोड़ों रुपये की कंपनी से लोगों की निजता कहीं ज्यादा कीमती है और निजता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार और वाट्सएप से चार हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट निजता को मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है। ऐसे में वाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत लोगों की निजी सूचनाओं का अपने कोरोबारी फायदे के लिए इस्तेमाल उनकी निजता के अधिकारों का उल्लंघन ही कहा...

हालांकि वाट्सएप ने इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि लोगों की निजता के उल्लंघन का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस तरह के कदम के बाद देश में निजता के अधिकार को लेकर हो रही वर्षो पुरानी बहस में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। वास्तव में 24 अगस्त, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। तब नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उन दो पुराने फैसलों को भी खारिज कर दिया था, जिनमें निजता को...

 

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