Delhi News: 'ई-वीकल कैपिटल' बनेगी दिल्ली, हर सरकारी दफ्तर में होगा ई-गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन

  • 📰 NBT Hindi News
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 51%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

'ई-वीकल कैपिटल' बनेगी दिल्ली, हर सरकारी दफ्तर में होगा ई-गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन delhi delhigoverment

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या में तो लगातार इजाफा हो ही रहा है, साथ ही अब चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। तीन महीने के अंदर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा वहां आने वाले आम नागरिक अपनी ई-गाड़ियों को आसानी से चार्ज कर...

दिल्ली सरकार ने अपने सभी सरकारी दफ्तरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को साकार करने के लिए शहर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सरकार के नए फैसले के तहत अब सभी सरकारी दफ्तरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पर सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता भी अपनी गाड़ियां...

Delhi Night Curfew : 'शादी के सीजन में नाइट कर्फ्यू के चलते नुकसान, अब हटा दें', दिल्‍ली के कारोबारियों की गुहारदिल्ली सरकार के सभी विभागों को चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर जगह की पहचान करने को कहा गया है। डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट सब्सिडी मिलेगी। डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है। सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम्स के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम टैरिफ पर ईवी...

सितंबर और नवंबर में ईवी की बिक्री 9.2 फीसदी थी, वहीं सीएनजी गाड़ियों की बिक्री नवंबर में 6.5 फीसदी रह गई है। इस दौरान कुल 9540 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई। इसमें से सितंबर में 2873, अक्टूबर में 3275 और नवंबर में 3392 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई। पेट्रोल वाहनों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।

👍मै कब से यह कह रही घर और होटल तक, यह आम हो जाऐ सुविधा! अपने आप, बिक्री बढ जानी!

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 20. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

पीएम मोदी के कोरोना काल में मज़दूरों के पलायन के दावे और सवाल - BBC News हिंदीप्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कोरोना महामारी के दौरान मज़दूरों के पलायन को लेकर विपक्ष पर ज़बरदस्त हमला बोला है. मगर कितने दमदार हैं उनके ये दावे? भूलना नहीं भाइयों बहनों मित्रों इसकी गूंज 10 मार्च को दिखनी चाहिए इन को कैसे भूले अपने ही परिजन को डेड बॉडी लेने के लिए रिश्वत देने की जरूरत पड़ी थी
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »

हिजाब विवाद: कर्नाटक में हिंसा के आरोप में 15 गिरफ्तार, हाईकोर्ट में आज सुनवाईराज्य के पांच जिलों के 7 कॉलेजों में टकराव और हिंसक घटनाएं हुई हैं. Karnataka के 19 जिलों के 55 कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन किया गया है.
स्रोत: Quint Hindi - 🏆 16. / 51 और पढो »

अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस में रांची के दानिश और मंजर बरी, 2008 में हुए थे धमाकेगुजरात में साल 2008 में हुए बम धमाकों में रांची के बरियातू इलाके के रहने वाले मंजर इमाम और दानिश का नाम भी सामने आया था. 2011 में जब गुजरात की ATS ने दोनों आरोपियों के घरों में छापेमारी की थी तो बरियातू सुर्खियों में आ गया था.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

कर्नाटक: शिमोगा के कॉलेज में भगवा फहराने के लिए नहीं हटाया गया राष्ट्रीय ध्वजWebQoof । कांग्रेस के डीके शिवकुमार समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये गलत दावा किया कि युवक ने भगवा झंडा फहराने के लिए राष्ट्रीय ध्वज हटा दिया था । kritikagoel27 Karnataka KarnatakaHijabRow
स्रोत: Quint Hindi - 🏆 16. / 51 और पढो »

बजट में आदिवासियों की अनदेखी, बजटीय आवंटन आबादी के अनुपात में नहीं: आदिवासी अधिकार मंचआदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच ने कहा कि आम बजट में जनजातीय समुदाय की अनदेखी करते हुए उसके लिए कुल बजट की 8.6 प्रतिशत राशि के बजाय केवल 2.26 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »