Delhi Bans Commercial Petrol and Diesel Vehicles: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पिछले कई दिनों से हालात काफी खराब हैं. दिल्ली और केंद्र सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं मिली है. इस बीच, दिल्ली सरकार ने 27 नवंबर से पेट्रोल-डीजल की कमर्शियल कारों की राजधानी में एंट्री पर बैन लगा दिया है. इस हिसाब से कल से लेकर 3 दिसंबर तक पेट्रोल-डीजल की कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ पाएंगी.
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ''सिर्फ सीएनजी और ईवी गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत होगी. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी गाड़ियों को भी एंट्री करने की इजाजत मिलेगी.'' वहीं, गोपाल राय ने यह भी बताया कि सरकार ने कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर फिर से बैन लगाने का फैसला किया है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले के विपरीत आदेश देते हुए निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं. राय ने कहा,"हमने गुरुवार से फिर से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. प्रतिबंध को फिर से लागू करने से श्रमिकों को असुविधा होगी. इसलिए, हम उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे. हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गैर-प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों जैसे प्लंबिंग कार्य, इंटरनल डिजाइनिंग, बिजली से जुड़े काम और बढ़ई के कामों की अनुमति है. हवा की गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी रोक सोमवार को हटा ली गई. इसके कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बैन लगा दिया.
वहीं, दिल्ली सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं फिर से शुरू करने और 29 नवंबर से सरकारी कार्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया है. आवश्यक सेवाओं में लगी गाड़ियों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 3 दिसंबर तक जारी रहेगा. हालांकि,"सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.''
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