दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि उपराज्यपाल ने किसानों के आंदोलन से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए वकीलों का चयन करने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले को केंद्र सरकार के पास भेजा है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित आप सरकार के कामकाज में अड़चनें डाली जा रही हैं।के हर एक मामले में नहीं, बल्कि किसी भी मामले में केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए अन्यथा एक निर्वाचित सरकार की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19...
सिसोदिया ने कहा, 'आज, उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने इस विषय को केंद्र के पास भेजा है ताकि इस पर माननीय राष्ट्रपति विचार कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि वकील चुनने में केंद्र की क्या दिलचस्पी है? यदि वकीलों का चयन भी वे ही करना चाहते हैं तो दिल्ली की निर्वाचित सरकार का क्या मतलब रह जाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'के पास दिल्ली सरकार के ऐसे फैसलों को केंद्र के पास भेजने की शक्ति है, जिनसे हम सहमत नहीं हैं। यह बात हर मामले में नही, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू होती है, लेकिन...
दिल्ली दंगों का सबक दिल्ली नहीं अमानतुल्ला सरकार
A copy of constitution had been given by former president to AAP chief but neither chief not other's of AAP party bothered to go through it, and it has yet to understand constitutional authority of LG. Being a technical person they should know who's govt.
सही ही बोले, या तो फिर पूरी तरह से lg ही शासन चलाये, एसेम्बली खत्म कर दो।
Then chomu, Go to the court. Its LG Authority, Aatanki Kejriwal can sit on the sides
Lg bhi to Delhi ke hai Andaman ke thodi hai.
बार-बार दिल्ली दंगे भी तो नहीं देख सकती।
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 it's Political secularism 🐖🐖🐖🐖
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