आजादी के आंदोलन के दौरान स्वाधीनता सेनानियों ने सपना देखा था कि स्वाधीन भारत में जातिवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान सभा में 11 दिसंबर, 1946 को बतौर सभापति अपने पहले भाषण में डा.
लोहिया का सोच भले ही अच्छा रहा, लेकिन उनके अनुयायियों ने जातियों को खत्म करने के बजाय जातियों की राजनीति शुरू कर दी। उनके अनुयायियों ने जाति खत्म करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। दरअसल जैसे-जैसे आजादी अतीत का विषय बनती गई, वैसे-वैसे राजनीति जाति को खत्म करने के बजाय जातिवाद को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ती गई। आज जाति जनगणना की जो मांग बढ़ी है, उसके पैरोकार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जीतनराम मांझी खुद को लोहियावादी बताते नहीं थकते। यह संयोग नहीं है कि जाति जनगणना की पहली बार मांग बिंदेश्वरी...
1950 का साल हो या फिर 1980 का या फिर आज का वक्त, जाति आधारित जनगणना की मांग को नामंजूर करने वाले गृहमंत्रियों का एक ही तर्क रहा है कि इससे सामाजिक ताना-बाना टूट जाएगा। जाति जनगणना की मांग करने वालों का तर्क है कि इससे सभी जातियों की सही जानकारी मिली तो उनके हिसाब से उनके योग्य योजनाएं बनाने और उन्हें लागू किए जाने में मदद मिलेगी। मंडल आयोग की भी रिपोर्ट इसी सोच की बुनियाद पर लागू की गई थी कि इससे पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और आíथक आधार पर मजबूत करने में मदद मिलेगी, लेकिन मंडल आयोग के बाद...
सत्ता के भूखे लोग सत्ता पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के ओछी हरकत करते रहते हैं जातिय गणना से देश टूटेगा क्योंकि ये लोग जनसंख्या के आधार पर भारत के भूभाग पर भी दाबा कर सकते हैं
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