यह याचिका ग्रेट लीगेलाइजेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई थी. लेकिन जस्टिस राजीव शकधर के नेतृत्व वाली पीठ ने इस याचिका की जल्द सुनवाई से मना कर दिया. याचिका में यह दलील भी दी गई थी कि भांग से निकलने वाले पदार्थ कैनेबिनॉयड्स से कोविड-19 के दुष्प्रभाव से निपटने में मदद मिलती है. इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी. याचिका में मादक पदार्थ निषेध संबंधी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो भांग के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है.
राज्य सरकारों के पास भांग की पैदावार के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है. ताकि औद्योगिक और मेडिकल उपयोग किया जा सके. उत्तराखंड की सरकार ने यह काम किया है. वो इंडस्ट्रियल और मेडिकल कार्यों के लिए भांग की खेती का लाइंसेस जारी करते हैं. जिनसे बने हुए उत्पाद बाजार में और ऑनलाइन बिक्री के लिए मौजूद हैं. केंद्र सरकार ने यह भी माना की कैनेबिनॉयड्स किसी भी बीमारी का पहला इलाज नहीं हो सकते. साथ ही चेतावनी दी कि इसका उपयोग गैर-चिकित्सीय कार्यों में किया जा सकता है. भांग को लेकर कई स्टडीज हो चुकी हैं.
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