सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों के संगठन ने इस मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए जांच समिति की मांग की है. अधिवक्ताओं ने एक लेटर जारी करते हुए महिला द्वारा चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न के लगाए गए आरोप की जांच के लिए इंक्वॉयरी कमेटी की मांग की है. उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में कानून की एक प्रक्रिया है और वो कानून सभी पर लागू होता है.
बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोप पर शनिवार को शीर्ष अदालत की विशेष बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेआई गोगोई ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी, जो सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहते हैं.बता दें कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस महिला को यहां में नौकरी कैसे मिल गई जबकि उसके खिलाफ आपराधिक केस है.
वहीं, मुख्य न्यायाधीन रंजन गोगोई पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि झूठा आरोप लगाने वालों पर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो उदाहरण बने. साथ ही जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'यह न्यायपालिका के साथ खड़ा होने का समय है.'
CJI should first resign then only truth will come out.
Ekaurkalank
अपने ऊपर लगे आरोप का फैसला कोई स्वयं कैसे कर सकता हैं
महिला के आरोप सही हों तो उसको न्याय कहां मिलेगा, आरोप की जांच तो होनी चाहिए! लेकिन मुख्य नयायाधिश जिन पर ये महिला आरोप लगा रहीं हैं वो खुद कैसे सुनवाई कर सकते हैं?
वाकई गम्भीर आरोप है ।निष्पक्ष जाँच होनी चाहिये ।
पीड़ित महिला का पक्ष जाने बिना ही
पर अब जांच होना चाहिए की इस षड्यंत्र के पीछे कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था। बिंदु तक तो पहुंचना जरुरिभाई अगर राजनीति। सेगंदगी हटानी है। देश को भी तो पता चले सबका असली चेहरा।
Ab jaahir si baat hai kuch log CJI ko wahan nahi dekhna chahte, aur wo nahi chahte ke un cases ka faisla aaye jiski sunvai CJI kar rahe hain
Where is me too brigade?
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