CAB: US संसद की समिति ने भी किया विरोध, बताया लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का बिल

Citizenship Amendment Bill का अमेरिकी संसद की समिति ने भी किया विरोध, बताया लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाला बिल शुभजीत रॉय नई दिल्ली | Updated: December 11, 2019 10:45 AM गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग। नागरिकता संशोधन बिल, 2019 लोकसभा में पारित होने के बाद हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने इस बिल के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। HFAC अमेरिकी कांग्रेस की प्रभाशाली द्विदलीय समिति है। कमेटी ने मंगलवार को कहा कि धार्मिक बहुलवाद ‘भारत और अमेरिका’ की नींव का केंद्र...

संबंधित खबरें इसी बीच भारत में यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने विश्वास व्यक्त किया कि बिल पर संसद में चर्चा का परिणाम संविधान के उच्च मानकों के अनुरूप होगा, जो समानता की गारंटी देता है। हाल में दिल्ली में नियुक्त हुए ईयू के राजदूत उगो अस्टुटो ने कहा, ‘मैंने संसद में चर्चा के बारे में पढञा है। भारतीय संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम साझा करते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि चर्चाओं का परिणाम संविधान द्वारा निर्धारित उच्च मानकों के अनुरूप...

Also Read नागरिकता संशोधन बिल पर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम’ है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यूएससीआईआरएफ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित...

USCIRF के इस बयान पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। CAB पर अमेरिकी संघीय आयोग की आलोचनात्मक टिप्पणी को सही नहीं बताते हुए भारत ने मंगलवार को कहा कि यह अफसोसजनक है कि अमेरिकी संस्था ने उस विषय पर अपने पूर्वाग्रह से निर्देशित होने का रास्ता चुना जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यूएससीआईआरएफ के बयान को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अपनाया गया रुख उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए चौंकाने वाला नहीं...

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