देश के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल और केंद्र आमने-सामने आ गए हैं। केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून को हटाने की मांग संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इसके साथ ही वामदल शासित केरल इस कानून को विधानसभा में खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। कुछ राज्यों में जारी विरोध को दरकिनार करने के लिए सीएए के तहत नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने की केंद्र की तैयारी है।इस प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को केंद्रीय कानून...
स्तर पर इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं रह जाएगा।गृह मंत्रालय के वरिष्ठतम अधिकारियों के मुताबिक ऐसा तब करना पड़ रहा है जबकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सीएए को लागू करना सिर्फ केंद्रीय सूची में आता है। केंद्रीय सूची में आने वाले एक केंद्रीय कानून को लागू करने से मना करने का अधिकार किसी भी राज्य के पास नहीं है। सातवीं अनुसूची में आने वाले 97 विषयों में रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, नागरिकता आदि आते हैं।खबर है कि केरल के बाद तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस नेता...
पिछले साढ़े पांच सालों में तोड़ ही निकाला जा रहा है परिणाम सामने है
Rishikant400 जय हो IndiaSupportsCCA
IndiansAgainstCAA BoycottNRC BoycottNpr HatethisCaA
बस इन्ही घुसपैठियों को बचाने के लिए सारा विपक्ष विरोध कर रहा है IndiaSupportsCAA IndiaSupportsCAA IndiaSupportsCAA
बिल्कुल सही नागरिकता का फैसला केंद्र सूची का विषय होना चाहिए न कि राज्य सूची का
मोदी हैं तो मुमकिन है।
Very good
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