CAA-डिटेंशन सेंटर: कांग्रेस बोली- वाजपेयी सरकार का फैसला रोका, मुस्लिमों से संपर्क साधेगी भाजपा

- फोटो : अमर उजालानागरिकता तय करने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच गुरुवार को कांग्रेस अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने उतरी। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और यूपीए सरकार में जनगणना 2011 के प्रभारी अजय माकन का कहना है कि एनडीए सरकार के दौरान 2003 में नागरिकता विधेयक में संशोधन हुआ। इसमें अनुच्छेद 14ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि सरकार अनिवार्य रूप से प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है। सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर रख सकती है। वहीं भाजपा ने भी कमर कस ली है। उसका कहना है कि वह तीन...

लिहाजा इसे रोक देना चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट को आई कार्ड देने के लिए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तब 31 लाख लोगों में 12 लाख के ही आई कार्ड बन पाते। ये प्रोजेक्ट भाजपा सरकार ने शुरू किया कामयाब न होने पर हमारी सरकार ने रोक दिया और एनपीआर पर काम करने पर विचार किया। जनगणना से पहले एक प्री-टेस्ट होता है जिसे सरकार ने बीते सितंबर से ही शुरू कर दिया था। सरकार की ओर से जो सवाल जोड़ा गया है कि उसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ माता-पिता या पत्नी नहीं रहती है तो उसकी जानकारी भी मांगी जा रही है। माता-पिता और पत्नी कहां रही रही हैं ऐसा तो पहले शामिल नहीं था। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आधार और मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट के निजिता पर आए फैसले का उल्लघंन...

ज्यादातर अभियान देश के उस हिस्से में चलाए जाएंगे जहां मुसलमानों की प्रभावशाली उपस्थिति है। जिन जगहों पर सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुए, उन जगहों को इस अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेस कांफ्रेंस सभी राज्यों की राजधानियों के साथ अधिकतर जिले में किए जाएंगे।यूपीए सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआरसी रोकासीएए पर समर्थन के अभियान के लिए खींचा घर-घर संवाद का खाकानागरिकता तय करने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच गुरुवार को कांग्रेस अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने उतरी। पूर्व केंद्रीय...

एनपीआर को लेकर माकन ने अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के आधार पर हमने ऐसा किया था। नेशनल पापुलेशन रजिस्टर यूजअल रेजीडेंट यानि सामान्य नागरिक नहीं सामान्य निवासी शामिल थे। तत्कालीन मंत्री पी.चिदंबरम के वीडिया पर सफाई देते हुए माकन ने कहा कि उन्होंने कहीं सिटीजन्स की बात नहीं कही है। हम नागरिक नहीं सामान्य निवासी की बात कर रहे हैं।

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