शहर को हिंसा की आग में झोंकने वाले उपद्रवियों से सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन महज पुलिस रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा है। किसी के भी उपद्रव में शामिल होने के सुबूत मिलने पर स्वत: नोटिस भेजेगा। प्रशासन की मंशा उन तमाम रसूखदारों के लिए परेशानी का सबब बनेगी जो पर्दे के पीछे उपद्रव में शामिल थे लेकिन, पुलिस की फाइलों में नाम नहीं होने से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर राजधानी में 19 दिसंबर को हुई ङ्क्षहसा में करीब साढ़े चार करोड़ की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में अब तक 150 से अधिक उपद्रवियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात सूचना है कि तमाम उपद्रवी पर्दे के पीछे से हिंसा को हवा दे रहे थे जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। एडीएम विश्वभूषण मिश्र के मुताबिक, जो उपद्रवी यह सोंचकर खुश होंगे कि पुलिस फाइलों में या रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, वे भी बचेंगे नहीं।प्रशासन तमाम श्रोतों...
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