नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और बर्बरता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले में जांच का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिंसा से प्रभावित लोग एनएचआरसी के सामने जा सकते हैं और अपना बयान भी दर्ज करा सकते हैं. एनएचआरसी की जांच पूरी होने के बाद अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने पर हाईकोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा.
एक सही आदमी उपद्रव नहीं करेगा। पक्का, लेकिन देशद्रोही नेता जनता में फूट डालकर बिरोध खड़ा कर देते हैं। धिक्कार ऐसे नेता की।
देश संसद संविधान कानून से चलेगा ।जनपथ से नहीं ।
कोई जांच नहीं चाहिए
STUDENTS ki GUNDAGARDI ki bhi JANCH honi chahiye HAR BAT PE SHAHR ka mahaul KHARAB karte hai 50 bar AAGJANI/FIRING/TODFOD karte hai LAW & ORDER ki problem creat karte hai SAKARI & PERSONAL SAMPATTIYO ko NUKSAN pahuchate hai UN SABKA kya hoga-----
लोग प्रयागराज चले गए परंतु हाई कोर्ट अभी भी इलाहाबाद में ?
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