धार्मिक आजादी को लेकर भारत को विशेष चिंता वाले देशों में रखने की सिफारिश पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है।
सीएए विरोधी आंदोलनों को लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिसों पर फिर से माहौल सरगर्म होता दिख रहा है। सीजेआई की नाराजगी के बाद हालांकि यूपी सरकार ने सारे रिकवरी नोटिस वापस ले लिए थे। लेकिन फिर से नोटिस जारी किए जाने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आरोपियों क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का नोटिस मिला है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लखनऊ जोन के क्लेम ट्रिब्यूनल की प्रेजीडेंट प्रेम कला सिंह ने आरोपियों से पूछा कि वो बताएं कि उनकी संपत्ति क्यों न जब्त की जाए। खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिसों को लेकर तीखे तेवर दिखाए थे। उसके बाद भी सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींच रही है।को वसूली के नोटिस भेजे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया था। अदालत ने कहा था कि ये हमारे फैसले के खिलाफ है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई एनवी रमन्ना के साथ बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहां तक...
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