CAA प्रोटेस्टः UP में जितना इंटरनेट बंद हुआ वो वहां दर्ज हुए जहां Internet को बुनियादी अधिकार कहा जाता

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जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के बंटवारे में गैरबराबरी का असर यह है कि आज दुनिया के कई देशों में रोजगार से लेकर पर्यावरण संकट की समस्या बढ़ गई है। सरकारों को इससे निपटने की राह नहीं दिख रही है तो कई जगहों पर जनता सड़कों पर है। इन दिनों दुनिया के कई देशों की जनता ने ऐसा प्रदर्शन किया जो वैश्विक चर्चा का विषय बने। लोकतांत्रिक सरकारों में राजनीतिक जिम्मेदारी बहुत मायने रखती है। सरकार जितनी ज्यादा मजबूत होगी सड़कों पर पुलिस का बल प्रयोग उतना कम होगा। सत्ता और जनता के बीच जब पुलिस आ जाती है तब लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश में आम जनता के प्रदर्शनों पर पुलिस और प्रशासन की जैसी प्रतिक्रिया रही वह सवालों के घेरे में है। जो जनता आपको गद्दी सौंप सकती है वह आपके किसी फैसले पर मुखालफत का भी हक रखती है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों के दौरान जनता और पुलिस के बिगड़े रिश्ते पर बेबाक बोल।

बेबाक बोलः सर्द दर्द मुकेश भारद्वाज Updated: January 4, 2020 2:10 AM उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैए पर लगातार आरोप लग रहे हैं। देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन कहीं भी इस तरह की हिंसात्मक और दमनात्मक कार्रवाई नहीं देखी गई है। पुलिस हालात पर नियंत्रण करने के बजाए खास तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। आपने 24 घंटे इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन इंटरनेट चलते ही पुलिस अधिकारी का वह बयान वायरल हो गया जिसमें वो खास समुदाय के लोगों को पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हैं। मेजर आशाराम त्य्लफ्फाजियों का...

लोग देश की संसद में पास एक कानून से आशंकित हैं और उसके खिलाफ सड़क पर उतरे। दुधमुंही बच्ची के सामाजिक कार्यकर्ता मां-बाप से लेकर पर्यावरणविद दंपति और सैकड़ों साधारण लोग प्रदर्शन करने गए तो फिर आसानी से नहीं लौटे। उन्होंने शांति से पुलिस को अपनी हिरासत दी क्योंकि विरोध का यही तरीका है। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इस बार प्रदर्शन से घर वापसी इतनी आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों पर गंभीर आपराधिक धारा लगाने की बात कही गई। सत्ता समर्थकों ने गर्व के साथ इंटरनेट पर वायरल किया कि प्रदर्शन के दौरान...

अभी सरकारें सबसे ज्यादा तकनीक पर बात करती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। एक तरफ तो तकनीक के मामले में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि फेसबुक पर कोई किसी की फोटो डालता है तो चेहरा पहचान कर टैग करने का विकल्प आ जाता है। कृत्रिम बौद्धिकता का इस्तेमाल क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए है। पुलिस तकनीक का इस्तेमाल कर उपद्रवियों की सही पहचान कर कार्रवाई करे। यह नहीं कि प्रदर्शन के लिए निकले शांतिप्रिय लोगों को भी जेल में ठूस...

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने हाल के एक बयान में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के करीब 300 विधायक योगी सरकार के खिलाफ हो गए थे। अखिलेश के आरोप के आधार पर क्या यह समझा जाए कि अलगाव के मोड़ पर खड़े योगी खुद का चेहरा बचाने के लिए पुलिस को इस तरह की छूट दे रहे हैं। क्या खुद के खिलाफ बड़े विरोध को दबाने के लिए सरकार ने पुलिस को जनता के विरोध में खड़ा कर दिया है? जब सरकार के मुखिया अहंकार के चरम पर पहुंच जाते हैं और जनता को ही खारिज करते हैं तो ऐसा कयास लगना स्वाभाविक होता...

 

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