केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सफाई मांगी है. सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के मुख्य सचिव से सफाई मांगी है कि इस बारे में राज्यपाल ऑफिस को सूचना क्यों नहीं दी गई थी.बता दें कि केरल सरकार CAA के खिलाफ 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की थी.
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था,"एक कानूनी कहावत है, न तो मैं और न ही कोई कानून से ऊपर है. स्पष्ट रूप से मैं न्यायपालिका के पास जाने वाले किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, उन्हें मुझे इसके बारे में सूचित करना चाहिए था. लेकिन इसके बारे में मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला. यहां के कुछ लोगों को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं." इसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के मुख्य सचिव से इस बारे में सफाई मांगी है.
सीपीएम ने कहा कि संविधान राज्य सरकार पर यह दबाव नहीं डालता है कि वो हर दिन की गतिविधि की जानकारी राज्यपाल को दे. अनुच्छेद 167 में यह लिखा है कि मुख्यमंत्री कब राज्यपाल को सूचित करे. इसके अनुसार मुख्यमंत्री केवल कैबिनेट के फैसलों की सूचना राज्यपाल को देने के लिए बाध्य हैं.
Itsgopikrishnan Arif khan agar India ke hai aur savidhan ko mante hai to ye Bill ko reject karo
Itsgopikrishnan अब चलेगा अब्बू का डंडा, पप्पू लेकर निकालेगा CAA का हंडा।।
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