संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका प्रोफेसर अपूर्बा बरुआ समेत असम के एक एनजीओ सृष्टा समाज बिकास चक्र के तीन सदस्यों दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाए.
याचिकाकर्ताओं ने असम के पुराने कानून का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें साल 1971 तक भारत में आने वाले लोगों को ही यहां की नागरिकता देने की बात कही गई है, लेकिन इस संशोधित एक्ट में साल 2014 तक भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं ने इसे असम के लोगों के अधिकारों का हनन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर भी सीएए को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ ही सुनवाई होगी. सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है.
गौरतलब है कि सीएए के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे देश भर में लागू कर दिया गया है. केरल और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सरकारों ने इस कानून को अपने यहां लागू नहीं करने का ऐलान किया है. इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दर्जनों याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा की याचिकाएं भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
AneeshaMathur कोर्ट को CAA मामले में तुरन्त फैसला देना चाहिए, जिससे अराजकता खत्म हो। कुछ लोगो ने अभिव्यक्ति के नाम पर देश को बंधक बना रखा है।
AneeshaMathur सही कदम 👍 अच्छा है ✅
AneeshaMathur I SUPPORT CAA INDIA SUPPORTS CAA
AneeshaMathur Dear aaj tak I m one of your viewers. Plz do not oppose CAA_NRC Otherwise I ll not follow you U always give wrong reporting about JNU.....
AneeshaMathur अभी तक 19 लाखों को बेघर किया उसमें से कितनें मर गए उनकी खैंर है बाकी कितनों को detentioncentre में डाल दिया मरने के लिए !! IndiaAgainstCAA_NPR_NRC IndiaAgainstCAA_NPR_NRC
AneeshaMathur CAA IS BEST FULL SUPPORT
AneeshaMathur 😅😅😅 ye toh bahi Bali baat ho gyi
AneeshaMathur पहले लोगों को यह जानना चाहिए सी ए ए असली है क्या मैं आप सभी को बता दूं इस कानून से किसी बी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है यह कानून नागरिकता देता है बल्कि लेता नहीं है यह बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी बिल्कुल साफ कर चुके हैं हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास
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