भारत सरकार 15 नवंबर को क्रिप्टो क्षेत्र के एक्सपर्ट के साथ क्रिप्टो रेगुलेशन पर विस्तार से चर्चा करेगी।2018 में RBI ने क्रिप्टो बिजनेस से डील करने वाले बैंकों पर लगाया था बैन।भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन को लेकर पिछले काफी समय से विचार कर रही है। सरकार के अधिकारियों ने टॉप क्रिप्टो स्टेकहोल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी जो 15 नवंबर को होनी है। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में संबंधित पार्टियों को सूचित करने वाला एक...
ऑफिशिअल नोटिस पर इस बैठक के एजेंडा में लिखा गया है-"CryptoFinance: Opportunities and Challenges' विषय पर एसोसिएशन/इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के विचारों की सुनवाई।" के अनुसार, मीटिंग से उम्मीद है कि इसमें राजनीति और इंडस्ट्री के दिग्गज भारतीय करेंसी और पूरी इकोनॉमी पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो बिजनेस से डील करने वाले बैंकों पर बैन लगा दिया था। बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। भारत का संघीय...
भारतीय रिजर्व बैंक 2021 के अंत तक अपनी ऑफिशिअल डिजिटल करेंसी को एक रेगुलेटेड"सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी " के रूप में लॉन्च करने पर भी काम कर रही है। भले ही क्रिप्टोकरेंसी भारत में फिलहाल कानूनी पेचीदगियों से घिरी है मगर बावजूद इसके भारत में इसको अपनाने की दर काफी अधिक है। भारत फिलहाल वियतनाम और पाकिस्तान के साथ दुनिया में सबसे तेजी से क्रिप्टो अपनाने वाले देशों में से एक है। Chainalysis की एक स्टडी के मुताबिक भारत ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है।
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