तीन तलाक हर देश में खत्म कर दिया गया है हिंदुस्तान एक अनोखा देश है जहां तीन तलाक को खत्म नहीं कर पा रहे हैं
सरकार उल्टी दिशा में चल रहा हैं 😭
I think it's on 370
Ordinance route
क्यूं इतना परेशान होते ये लोग तीन तलाक पर,देश में और भी समस्याएं है 😡
Declare war on Pak.
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केंद्र सरकार ISI के साथ संबंध रखने वाले कश्मीरी अलगाववादियों की सुरक्षा की करेगा समीक्षाकेंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान और आईएसआई से धन लेने वाले लोगों को मिली सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए. सर अभी भी समीक्षा करोगे। अब तो हटा दो सीधे। Why this is taking so long. Jaldi hatao haramkhoro ki
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
पुलवामा अटैक: जांच के लिए कश्मीर पहुंचेगी NIA टीम, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक कलपुलवामा में हुए बड़े आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार हरकत में है, हमले की सूचना मिलते ही गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल हुए. तो वहीं शुक्रवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. Rahulshrivstv kamaljitsandhu कल क्यों आज ही क्यों नहीं Rahulshrivstv kamaljitsandhu इतने संवेदनशील क्षेत्र में इतनी बड़ी टुकड़ी (आतंकवादी के लिए इतना बड़ा लक्ष्य) को स्थानांतरित करने की अनुमति किसने और क्यों दी Rahulshrivstv kamaljitsandhu सालों अगर इस मुद्दे को राजनीति में प्रयोग करोगे तो कभी खुश नही रह पाओगे😡😡😡
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों के साथ मारपीट और धमकी की खबरें, जम्मू में तीन दिन से लगा है कर्फ्यूकेंद्रीय गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है. कश्मीरियों पर हमले की खबरें सामने आने के बाद कश्मीर में बंद का एलान किया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों और छात्रों को धमकी और परेशान करने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं. इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं. Agar Ek jimmedar news channel ho toh aise baatien na fellaye....🙏 NIMS me aapki behen bhi to PAKRI GAYI HAIN,AWAAZ NAHI NIKAL RAHI सही रिपोर्टिंग कीजिए वो रोहिंग्या व कबाइलियों से संघर्ष कर रहे है ।
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
CBSE का ये नियम तोड़ने वाले छात्र-छात्राएं नहीं दे पाएंगे Board Exam– News18 हिंदी10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले CBSE यानि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में स्कूल की यूनिफॉर्म और आईकार्ड के साथ परीक्षार्थियों को केंद्र पर आना होगा. पहले ये स्कूल यूनिफॉर्म में आना जरूरी नहीं था लेकिन इस बार इसे ना सिर्फ लागू कर दिया है, बल्कि इस नियम का पालन नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा नहीं देने दी जाएगी-without school uniform-students-will-not-able-to-give-exam cbse-board-exam onm
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
सूचना आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, सिर्फ रिटायर्ड नौकरशाह न भरे जाएं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य के सूचना आयोगों में खाली पदों पर छह महीने के भीतर भर्तियां की जानी चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का दर्जा केंद्रीय चुनाव आयुक्त के बराबर होना चाहिए.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
पुलवामा हमला: संसद की लाइब्रेरी में होगी सर्वदलीय बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा-Navbharat TimesIndia News: पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता में सुबह 11 बजे संसद की लाइब्रेरी में होगी।
स्रोत: NBT Hindi News - 🏆 20. / 51 और पढो »
Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातेंसुप्रीम कोर्ट(Supreme court) आज(गुरुवार) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल(Delhi govt vs L-G case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा. First let him answer for the fire episode in hotel... Jokers. Kejariwal ko koi kaam nahi, khaste dikhai nahi dete ab isliye time pass chahiye na kuch😁😁
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
13 प्वाइंट रोस्टर पर राहुल का जावड़ेकर को पत्र, कहा-अध्यादेश लाए सरकार13 प्वाइंट रोस्टर पर जारी प्रदर्शन और घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मामले के निस्तारण तक इस दौरान हुई सभी नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए. Supriya23bh ईमानदारी की चादर इतनी छोटी है कि पप्पू को ढको तो जीजा नंगा हो जाता है जीजा को ढको तो पप्पू नंगा और दोनों को ढको तो कांग्रेस 🤣🤣🤣 Supriya23bh Congress ke desh nikal ka vaqt ab Tay he or desh ko corrupt anti national power hungry firangi cocktail congress gang de mukt karna hi hoga Supriya23bh अगर मोदीजी मज़ाक़ में भी एक बार यह कह दें कि मै इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा, तो ये महागठबंधन वाले एक दूसरे कि बनियान तक फाड़ देंगे।😂😂
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राजस्थानः गुर्जरों को आरक्षण का विधेयक पारित, 9वीं अनुसूची में डालने की केंद्र से की अपील-Navbharat Timesगुर्जर आरक्षण आंदोलन के बीच राजस्थान विधानसभा ने राज्य में गुर्जर सहित 5 जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक बुधवार को पारित कर दिया। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से अपील की है कि इस व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे।
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