ब्लूमबर्ग के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट अगले सप्ताह कुछ कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने पर विचार करेगी। इसमें ऑयल इंडिया की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करना भी शामिल है। सरकार की इंडियन ऑयल में 51.5 फीसदी हिस्सेदारी है और बाकी 25.9 फीसदी हिस्सेदारी एलआईसी, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के पास है। राजस्व संग्रह में कमी के चलते मोदी सरकार के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। इसीलिए वह विनिवेश से 1.
देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी जल्द ही निजी हाथों में चली जाएगी। केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्रपोरेशन लिमिटेड में अपनी 53 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है।बीपीसीएल की नेटवर्थ फिलहाल 55 हजार करोड़ रुपये है। अपनी पूरी 53.
सरकार ने गुपचुप तरीके से उस कानून को खत्म कर दिया है, जिस कानून से कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ऐसे में कंपनी निजी हाथों में बेचने के लिए संसद से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। दरअसल मोदी सरकार ने Repealing and Amending Act को साल 2016 में ही खत्म कर दिया था। जिसमें 187 अप्रचलित और निरर्थक कानून रद्दी की टोकरी में चले गए। नंबर के पहले हफ्ते में सरकार निविदा निकालेगी, जिसके बाद प्रॉसेस शुरु हो जाएगा।ब्लूमबर्ग के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट अगले सप्ताह कुछ कंपनियों की...
देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी जल्द ही निजी हाथों में चली जाएगी। केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्रपोरेशन लिमिटेड में अपनी 53 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है।बीपीसीएल की नेटवर्थ फिलहाल 55 हजार करोड़ रुपये है। अपनी पूरी 53.
IndianOil_Delhi BPCLimited Disinvestment is a Curse for the Nation
IndianOil_Delhi BPCLimited OMCs के निकम्मे, भ्रष्ट व अहंकारी अधिकारियों का यह सही इलाज है । इन कमीनो को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए ।
IndianOil_Delhi BPCLimited लगता है सरकार का पूरा देश बेचने का इरादा है
IndianOil_Delhi BPCLimited कहीं ऐसा न हो की देश का भी सौदा कर बैठे समय रहते ही बचा लो। जब अनपढ़ को सत्ता पे बिठाए हो तो भुगतना पड़ेगा।
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