इसके बाद उसे कम से कम तीन साल तक के अनिवार्य अवकाश का पालन करना पड़ता है. यानी, वह अगले तीन साल कोई पद नहीं ले सकता है. इसी नियम के चलते गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ नौ महीने रह सकता है. गांगुली से पहले बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल दो साल होता था, जिसे एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता था.रविवार को मुंबई में हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया गया.
बता दें कि सौरव गांगुली करीब पांच साल पहले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी से जुड़ गए थे. उन्होंने 23 अक्टूबर को बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला है. मौजूदा नियम के मुताबिक उन्हें अगले साल जुलाई में यह पद छोड़ना होगा. गांगुली ने बतौर अध्यक्ष कम समय में कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं. उनकी बदौलत ही भारत ने अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेला. इसी कारण बोर्ड का बड़ा वर्ग और क्रिकेटप्रेमी चाहते हैं कि गांगुली का कार्यकाल अधिक होना चाहिए. लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे.
एजीएम में फैसला लिया गया कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी की सीईसी बैठकों में भाग लेंगे. बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, ‘जय शाह आईसीसी की सीईसी की बैठकों में भाग लेंगे. हालांकि, अभी यह फैसला नहीं लिया गया है कि आईसीसी बोर्ड की बैठक में कौन देश का प्रतिनिधित्व करेगा.’
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