भारतीय जीवन बीमा निगम शनिवार से ही खूब चर्चा में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकार इसकी हिस्सेदारी बेचेगी. इसके बाद ही लोगों में इस बारे में काफी जिज्ञासा, आशंका और भ्रम है. यहां हम ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, जिनसे आपकी कई शंकाएं दूर हो सकती हैं.सरकार अगले वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लेकर आएगी. यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है.
एलआईसी को अभी एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए आईपीओ लाने से पहले इस एक्ट में भी बदलाव करना होगा और इस निगम का पूंजीगत ढांचा बदलना पड़ेगा. यानी इसके विनिवेश और आईपीओ के लिए संसद से मंजूरी लेनी होगी.यह सूचीबद्ध होने के बाद बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस, टीसीएस आदि को छोड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है. जानकारों का मानना है कि एलआईसी को 8 से 10 लाख करोड़ रुपये का वैल्यूएशन मिल सकता है.
सच तो यह है कि LIC को पैसे की जरूरत नहीं है. लेकिन यह जिस तरह से सरकार के लिए संकटमोचन बन रही है, उससे आगे चलकर कभी न कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, जब इसे पूंजी की जरूरत पड़ सकती है. भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. पॉलिसी संख्या के हिसाब से उसकी बाजार हिस्सेदारी 76.28 फीसदी और पहले साल के प्रीमियम के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी 71 फीसदी है. साल 2019 में एलआईसी के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट रिकॉर्ड 31 लाख करोड़ रुपये का रहा है.
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