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Oxygen संकट से बेहाल Delhi, HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा केंद्रदिल्ली के बेकाबू हो चले ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा देख रहे अफसरों को कोर्ट में पेश होकर पूरा लेखा जोखा बताना होगा. कोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना आपूर्ति ना करने पर केंद्र को अवमानना का नोटिस थमा दिया है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा, हमें 550 टन ऑक्सीजन मिली है जबकि रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है. तो केंद्र इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. देखें केंद्र मत बोलिये, मोदी सरकार बोलिये.. अमितशाह से सवाल कीजिये मोदी का इंटरव्यू कीजिये, न दे तो आलोचना कीजिये. ये सेवा के पद पर कार्यरत है, उन्हें महामानव मत बनाइये. सेवक समझ के उन की खामियां बताइये.
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Covishield बनाने वाले अदार पूनावाला को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग, बॉम्बे HC में याचिकाअदार पूनावाला को Z+ सुरक्षा देने की मांग करते हुए याचिका में कहा है कि वैक्सीन बनाने वाले अगर देश में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो इससे वैक्सीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अगर पूनावाला डर के चलते भारत से बाहर रहेंगे तो यह तो तूफान में कैप्टन के बिना जहाज के होने जैसा है.
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ऑक्सीजन सप्लाई पर HC ने दिया अवमानना का नोटिस, केंद्र क्या देगा अदालत में जवाब?दिल्ली में गहराते कोरोना संकट पर केंद्र को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सजीन सप्लाई न होने पर अवमानना नोटिस दिया है. कोर्ट ने एक दिन पहले ये भी कहा है कि केंद्र मामूली चीजों की आड़ ले रहा है और दिल्ली को ऑक्सीजन न दे पाने को सही ठहरा रहा है. आप रेत में शुतुर्गमुर्ग की तरह सिर छिपा रहे हैं, आप आंखें छिपा सकते हैं, हम नहीं करेंगे. ऐसी स्थिति में कोर्ट के सवालों का केंद्र क्या देगा जवाब, देखें रिपोर्ट.
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HC का अहम आदेश, 'कोविड-19 से पीड़ित सभी दिल्लीवासियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए'HC ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जीने के सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार की गारंटी देता है.हम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, इसलिए, हम याचिकाकर्ता के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं. Thank you दो चार नेताओं पर कंटेप्ट लगाए कोर्ट 🙄बुलाए उन्हें कोर्ट में 🙄 फालतू बोलने से नेता ना सुनने वाले अदालत ने किससे कहा ? किसने सुना ? कौन करेगा ? क्या करेगा ? कब करेगा ?
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कोरोना संक्रमितों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराए दिल्ली सरकार: HCदिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 लोगों को जीने का अधिकार देता है. जिससे हर व्यक्ति आजादी से जी सके mewatisanjoo ResignPMmodi mewatisanjoo In UP anyone 45 +walking in vaccine centre gets it. Short age of vaccine is only in Congress ruled states of RahulGandhi capt_amarinder Punjab, Rajasthan, Chhatisgarh,Maharastra, Delhi Tamilnadu where these CMs have announced vaccination of 18+ without ordering stock. mewatisanjoo where is modi and bjp now who will get the lives back , ram mandir is more important than medical facilities
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