Bihar Reservation : Patna HC से Nitish सरकार को लगा बड़ा झटका, 65% आरक्षण रद्द","websiteurl":"https://zeenews.india.
{"id":2300027,"timestamp":"2024-06-20 10:06:59","title":"Shreya Death Case Aurangabad: श्रेया के परिजनों से Pawan Singh ने की मुलकात, सच सामने लाने का दिया आश्वासन","websiteurl":"https://zeenews.india.
{"id":2299424,"timestamp":"2024-06-19 22:16:46","title":"NEET पेपर लीक मामले पर डिप्टी सीएम Vijay Sinha का Tejashwi Yadav पर हमला, कहा-'RJD से जुड़े हैं तार'","websiteurl":"https://zeenews.india.
{"id":2299097,"timestamp":"2024-06-19 15:31:01","title":"Sahibganj News: खुद का रोजगार शुरू कर आदिवासी महिलाएं बनी लोगों के लिए प्रेरणा, समूह बनाकर शुरू किया ये काम","websiteurl":"https://zeenews.india.
Bihar Reservation Nitish Kumar Bihar
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Bihar News : नीतीश सरकार को पटना HC से बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण रद्दBihar Reservation News : मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की अध्यक्षता में पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी को 65% आरक्षण देने वाले बिहार सरकार के कानून को रद्द कर दिया। 9 नवंबर, 2023 को ये कानून नीतीश सरकार ने पारित किया था, जिसके खिलाफ याचिकाओं पर फैसला दिया...
स्रोत: NBT Hindi News - 🏆 20. / 51 और पढो »
Bihar Reservation: Nitish Kumar सरकार को High Court से बड़ा झटका, क्या बोले Ashok ChoudharyBihar Reservation News: पटना: बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.दरअसल जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
नीतीश सरकार को HC से झटका, आरक्षण का दायरा 65 फीसदी तक बढ़ाने का आदेश रद्दबिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है. आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
बिहार सरकार को HC से झटका, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्दबिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.दरअसल जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के फैसले से पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
आरक्षण कानून पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका, HC ने संशोधन को किया खारिजमुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की अध्यक्षता वाली पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी को 65 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान था. 9 नवंबर 2023 को नीतीश सरकार ने यह कानून पारित किया था, जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया.
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »
बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया: सरकार ने SC-ST और OBC-EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया...Bihar Government Reservation Limit Case Update - पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया है।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »