बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तीन आइपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर वापस बुला लिया है। जवाब में बंगाल सरकार ने तीनों अधिकारियों को भेजने से साफ इन्कार कर दिया है। प्रवीण त्रिपाठी, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रेसिडेंसी रेंज10 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की यात्रा के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी...
इसी तरह से 2014 में केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तमिलनाडु की अधिकारी अर्चना रामासुंदरम को लेकर ठन गई थी। सीबीआइ में प्रतिनियुक्त रामासुंदरम को रिहा करने से तमिलनाडु सरकार ने इन्कार कर दिया था। केंद्र ने उन्हें सीबीआइ में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। जिसके बाद नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जिसके बाद उन्हें सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख बनाया गया।
2012 में गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी।
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