नई दिल्ली: AGR बकाये यानी Adjusted Gross Revenue पर कानूनी लड़ाई देख रही टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिर से झटका मिला है. शीर्ष अदालत ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने उनके द्वारा चुकाए जाने वाले एजीआर बकाया की गणना में गलतियों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला?टेलीकॉम कंपनियों की इस विषय पर दूरसंचार विभाग के साथ कानूनी लड़ाई चली है. विभाग ने कोर्ट में एक हलफनामे में कहा था कि बकाये वाली कंपनियों को 20 साल का वक्त दिया जाए कि वो अपना पूरा बकाया इस दौरान चुका दें. इसमें सलाना किस्तों के हिसाब से पेमेंट करने का प्रस्ताव था. हालांकि शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही कंपनियों को 10 साल का समय दिया था.
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