AGR पेमेंट मामला: टेलीकॉम कंपनियों ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका

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केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों से 92,000 करोड़ रुपये के एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) के बकाया की मांग कर रही है

सरकार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर पेमेंट मामले में देश की दिग्‍गज टेलीकॉम कंपनियां-भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इस याचिका में टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर के अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है. दरअसल, 24 अक्‍टूबर को एजीआर पेमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को जायज ठहराया था.

अगर टेलीकॉम कंपनियां एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का बकाया सरकार को देती हैं तो उन्‍हें बड़ा नुकसान हो सकता है. हाल ही में एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. इन नतीजों में दोनों कंपनियों ने बताया है कि एजीआर की वजह से कुल 70 हजार करोड़ के करीब घाटा हुआ है. सिर्फ वोडाफोन-आइडिया को इस तिमाही में 50,921 करोड़ रुपए का घाटा हुआ. यह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घाटा माना जा रहा है. वहीं एयरटेल 23 हजार करोड़ के नुकसान में है.

 

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