असम सरकार ने कहा है कि उसने 28 फरवरी से पूरे राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 को छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिनियम सुरक्षाबलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह किसी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी देता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछले छह महीनों में असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 28/02/2022 से छह महीने तक...
मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक अफ्स्पा का सवाल है असम 2022 में कुछ अच्छा होगा, कैसे और कब यह नहीं जानते। लेकिन मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। हम 2022 को उम्मीद के साल के रूप में देख रहे हैं। कुछ सकारात्मक होगा। नागरिक समाज समूह और कार्यकर्ता सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए पूर्वोत्तर से कठोर कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल 4 दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में एक उग्रवाद विरोधी अभियान और जवाबी हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद...
मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक अफ्स्पा का सवाल है असम 2022 में कुछ अच्छा होगा, कैसे और कब यह नहीं जानते। लेकिन मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। हम 2022 को उम्मीद के साल के रूप में देख रहे हैं। कुछ सकारात्मक होगा। नागरिक समाज समूह और कार्यकर्ता सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए पूर्वोत्तर से कठोर कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल 4 दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में एक उग्रवाद विरोधी अभियान और जवाबी हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद...
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