भाजपा जीती तो हम पश्चिम बंगाल में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू कर देंगे। यह बात पार्टी ने घोषणा पत्र में कही ही थी। बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव रैलियों में भी इसे कई बार दोहराया। अब भाजपा की सरकार तो बनी नहीं! तो राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? इस वक्त उन्हें छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन मिलता है। यह वेतन अन्य राज्यों के बनिस्बत बहुत कम पड़ता है। दूसरे राज्यों में सातवां आयोग पहले से लागू है। भाजपा ने...
मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चल सके। चुनावी भाषणों में भाजपा ने किसानों को भी काफी कुछ देने का वादा किया था। उल्लेखनीय है कि बंगाल में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिलता रहा है। सो, नेताओं ने कह डाला था कि सत्ता में आते ही कृषकों को यह लाभ दिलाया जाएगा। सम्मान निधि की व्यवस्था के तहत अब तक सात किस्तें दी गई हैं। प्रत्येक बार 2000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। हर किसान को साल में छह हजार। भाजपा चुनाव हार गई है। कर्मचारियों को अब सातवां वेतन आयोग बार-बार याद आएगा।...
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