कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है
संसद के बजट सत्र में बुधवार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद, कम से कम 610 कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई गई है.गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह भी कहा कि 1,080 करोड़ रुपये खर्च करके, प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत, कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है.
मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति एक्ट 1997, के तहत जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी संरक्षक हैं. डीएम को ऐसी संपत्तियों के संरक्षण के लिए सभी कदम उठाने का अधिकार है.उन्होंने कहा कि सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों को घाटी में वापस लाने के लिए कई उपाय किए हैं.
आपको बता दें कि साल 2010 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पटल पर रखे गए आंकड़ों के मुताबिक, '90 के दशक में मारे गए कश्मीरी पंडितों की तादाद 209 थी. केपीएसएस के मुताबिक, ताजा आंकड़ा 677 है. गृह मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 62,000 से ज्यादा परिवार, जिनमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे, घर छोड़कर चले गए. उनमें से करीब 40,000 जम्मू में, 20,000 दिल्ली में और बाकी भारत के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं.
इनका आंकड़ा कोई नी बोलेगा बस पीएम को गली देना आत h
GodiMedia भड़वा गिरी बंद करो।👎👎👎
अति सुन्दर
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