। अब किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद का निपटारा 60 दिन के भीतर हो जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्पेशल रेंट कोर्ट अथवा रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करेंगे। इतना ही नहीं, किरायेदार और मकान मालिक के बीच का विवाद सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा जहां मामला वर्षो तक चलता रहता है।
केंद्र सरकार ने किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव किया है। माना जा रहा है कि केंद्र के इस कानून से मकान मालिकों के साथ -साथ किरायेदारों के हितों की भी रक्षा होगी। नए कानून से उम्मीद है कि मकान मालिक अपने खाली फ्लैट या मकान किराये पर देने से नहीं डरेंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश में भवनों के किराये का नियमन करना है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2019 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए इस संबंध में नए कानून की घोषणा की...
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