50 साल से 'लटके' लोकपाल पर नहीं साफ हो पा रही तस्वीर

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संपादकीय: लोकपाल का रास्ता

जनसत्ता March 19, 2019 3:27 AM पीसी घोष, सुप्रीम कोर्ट से मई 2017 में रिटायर हुए थे। वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ठोस व्यवस्था की बात के साथ लोकपाल की नियुक्ति एक अहम राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। हर थोड़े अंतराल के बाद एक प्रक्रिया के तहत लोकपाल की नियुक्ति का सवाल सामने आता है, लेकिन अब तक इस दिशा में तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। लेकिन एक ताजा घटनाक्रम में जो बातें सामने आई हैं, अगर वे इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं और कोई...

गौरतलब है कि बीते सात मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जेनरल केके वेणुगोपाल को दस दिनों में लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख के बारे में सूचित करने को कहा था। हालांकि अब भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर पीसी घोष को लोकपाल बनाया जाता है तो इससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘विशेष आमंत्रित’ के रूप में शामिल होने के आमंत्रण के बाद लोकपाल के लिए चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। इसके पीछे वजह यह हो सकती...

लेकिन इतने सालों बाद आज भी अगर इस दिशा में कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ सका है तो यह राजनीतिक दलों और सरकार की अधूरी इच्छाशक्ति का ही उदाहरण है। यह एक विचित्र स्थिति है कि सत्ता और सरकारी तंत्र में पसरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के सवाल पर आमतौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत दिखाई पड़ती हैं। इसके लिए देश भर में कई बार आंदोलन भी खड़े हुए। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया। मगर लोकपाल के रूप में एक स्वतंत्र संस्था के आकार लेने का...

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