रेलवे ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सिग्नल एवं दूरसंचार कार्य के लिए एक चीनी कंपनी के साथ किया गया करार ‘काम की धीमी गति’ को लेकर शुक्रवार को रद्द कर दिया.
यह चाइना रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली सब्सिडरी है, जिसे साल 2016 में 471 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट दिया गया था.के अनुसार, डीएफसीसीआईएल की फंडिंग करने वाले विश्व बैंक ने अभी तक चीनी कंपनी को बाहर किए जाने पर अपनी अनापत्ति नहीं दी है. वहीं, शुक्रवार को 471 करोड़ रुपये का करार वापस लिए जाने से पहले ही चीनी इंजीनियरिंग कंपनी अदालत चली गई है.के हिसाब से चीन की कंपनी ने कुछ राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करवाई थी, जो नॉन-परफॉरमेंस की स्थिति में डीएफसीसीआईएल को मिल सकती है.
चीनी चोर कोर्ट पहुँच गया है ?
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471 करोड़ का ठेका रद्द होने पर भारतीय रेलवे के खिलाफ चीनी कंपनी पहुंची कोर्ट471 करोड़ का ठेका रद्द होने पर भारतीय रेलवे के खिलाफ चीनी कंपनी पहुंची कोर्ट Indianrailway Chinacompany RailMinIndia RailMinIndia जय हो RailMinIndia इतनी तारीख पर तारीख मिलेगी कि दोबारा कोर्ट का रुख नहीं करेंगे चाइनीज 😂 RailMinIndia Case लड़ने वाला का जरा नाम तो बताओ देस को।फ़िर हम भारतीय बताते है की गांड ने लात कैसे मारा जाता और देस से भ्गाया जायेगा उसे उसके परिवार खानदान को।
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