कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन देश के 19 राज्यों में दस्तक दे चुका है। इस नए वेरिएंट से अब तक 509 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्यों ने इसकी रोकथाम के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू और नए साल के जश्न पर रोक जैसे कदम शामिल हैं। राज्य सरकारें और क्या-क्या कर रही हैं और किन राज्यों में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, आइए यहां जानते हैं।
राज्य सरकारों की बात करने से पहले केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के दिन कई बड़े ऐलान किए। इसमें बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत करने की घोषणा सबसे अहम थी। देश को संबोधित करते हुए पीएम बोले थे कि दुनिया के कई देशों में आज कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन से संक्रमण के मामले आ रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सावधान और सतर्क रहें। उन्होंने कहा था कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। अगले साल यानी 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।एहतियात की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की 'बूस्टर' डोज भी दी जाएगी। इसकी...
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 10 राज्यों में मल्टी डिसिप्लीनरी सेंट्रल टीम को तैनात किया गया है। ये वो राज्य हैं जिनमें ओमीक्रोन और कोविड-19 केस में या तो बढ़ोतरी हुई है या वैक्सीनेशन की रफ्तारी धीमी रही है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब शामिल हैं।कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोग भी ओमीक्रोन से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में सलाह दी गई है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखें। यानी...
एक ही दिन में ओमीक्रोन के 21 मामले सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने 25 दिसंबर को कई बड़े कदम उठाने का फैसला किया था। इसके तहत निगरानी बढ़ाने की बात कही गई थी। राज्य सरकार ने 1 फरवरी से सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोविड-19 टीकाकरण को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है। 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में दिशानिर्देश जल्द अधिसूचित किए जाएंगे।मेघालय सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सरकारी...
सारे नियम बस जनता पर और नेताओं को खुली छूट , क्यों भई?
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