आजादी के बाद के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो गुजरे साल को भारत के लिहाज से सबसे अधिक घटना प्रधानवर्ष कहा जा सकता है। दरअसल पिछले सात-आठ महीनों के अंदर ही कुछ इतने बड़े फैसले और प्रयोग हुए जिनमें भारत का नया स्वरूप, नया रुख, नई दिशा-दशा तय करने की क्षमता है। हालांकि समाज खासकर विश्वविद्यालयों एवं राजनीति में तत्काल इसका अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगा है, लेकिन ये फैसले इतने बड़े हैं कि उनके व्यापक असर की छाप लंबे वक्त के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।वक्त ही तय करेगा कि अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, एनपीआर...
हो रही है। यह कितना घातक हो सकता है इसकी केवल कल्पना की जा सकती है।अगर इस तरह विधानसभाएं संसद पर अंगुली उठाने लगें तो फिर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक राज्य की विधानसभा दूसरे राज्य की विधानसभा के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने लगेगी। यह घोर अराजकता की स्थिति होगी, लेकिन विपक्ष को इसकी चिंता नहीं है। राजनीतिक कड़वाहट कितनी अधिक है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एनपीआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पर अंगुली उठाकर विपक्षी दलों ने जनगणना पर भी विवाद का साया डाल दिया है। कुछ राज्यों में सत्ताधारी...
jha_asu क्या गिरती जीडीपी और बदहाल कानून व्यवस्था पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए?
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