की गई राशि का ब्योरा सामने आया है। यह विश्लेषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 11 राजनीतिक दलों ने कुल 367.80 करोड़ रुपये जमा किए। वहीं, इन दलों ने कुल खर्च 135.
प्रचार पर हुए कुल खर्च में राजनीतिक दलों ने मीडिया विज्ञापन पर सबसे ज्यादा 58.66 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया है। इसके बाद प्रचार सामग्री पर 10.405 करोड़ रुपये और सार्वजनिक बैठकों या सभाओं पर 4.835 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया है। दलों ने प्रचार के माध्यम से सबसे अधिक खर्च महाराष्ट्र राज्य इकाइयों से 60.804 करोड़ रुपये का किया है। यह चुनाव प्रचार खर्च का 82.28 फीसदी है। वहीं, हरियाणा राज्य इकाइयों से 8.086 करोड़ रुपये खर्च किया गया है जो चुनाव प्रचार खर्च का 10.
इस विवरण को लेकर एडीआर ने अपने अवलोकन में कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिए जेडीयू , समाजवादी पार्टी , आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को देर से उपलब्ध कराया है। इसमें जेडीयू ने इसमें 41 दिन की देरी की है। वहीं, समाजवादी पार्टी ने यह विवरण उपलब्ध कराने में 136 दिन और आम आदमी पार्टी ने 254 दिन की देरी की है। इस संबंध में अपनी सिफारिशों में एडीआर ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी व्यय का विवरण चुनाव आयोग के पास निर्धारित समय सीमा के...
कुछ दलों की ओर से व्यय का विवरण उपलब्ध न कराए जाने पर एडीआर ने कहा कि सभी दलों को अपने खर्च का ब्योरा निर्धारित समय सीमा के भीतर और दिए गए प्रारूप में चुनाव आयोग के पास प्रस्तुत करना चाहिए। अगर दल समय पर, निर्धारित प्रारूप में ब्योरा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही एडीआर ने राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च पर निगरानी रखने की सिफारिश भी की है। इसने कहा है कि जिस तरह उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के चुनाव समीक्षक होते हैं, उसी तरह से राजनीतिक दलों के खर्च की निगरानी के लिए भी समीक्षक होना चाहिए।कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने अब तक नहीं दिया है खर्च का ब्योरासपा, जदयू और आम आदमी पार्टी ने देरी से उपलब्ध कराया विवरण की गई राशि का ब्योरा सामने आया है। यह विश्लेषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रकाशित किया है।...
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