2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को दिया था आरक्षण, लेकिन हाई कोर्ट ने किया था रद्द

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Muslim Reservation समाचार

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राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने रैली की। इसमें उन्होंने कहा कि साल 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसका पहला प्रयास आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण को कम कर मुसलमानों को आरक्षण देने का था। यह पायलट प्रोजेक्ट था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती...

हैदराबाद: मुस्लिमों के लिए आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में फिर से आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोटा छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोदी ने मंगलवार को राजस्थान में एक रैली में कहा कि यह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का 'पायलट प्रोजेक्ट' है, जो मुस्लिम कोटा लागू करने वाला पहला राज्य है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शामिल करने की मांग 1960 के दशक...

अक्टूबर 2005 में इसने शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी किया। बाद में अध्यादेश को एक अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया।सरकार ने फिर दिया आरक्षणनवंबर 2005 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। जुलाई 2007 में, मुसलमानों के सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन पर न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम की रिपोर्ट के आधार पर, वाईएसआर सरकार ने एक और अध्यादेश जारी किया। इसके तहत 14 श्रेणियों के गरीब मुसलमानों को 4% कोटा...

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