दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तथा अन्य की उन याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में खुद को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील का विरोध किया है और कहा है कि भ्रष्टाचार रोधी कानून में संशोधन के साथ ही मामला निष्फल हो चुका है.जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में धारा 13 से संबंधित संशोधन बरी किए गए लोगों के बचाव में नहीं आएगा.
जस्टिस सेठी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और समय की कमी की वजह से उन्होंने 2जी मामले से संबंधित विभिन्न अपील अपनी अदालत से मुक्त करते हुए कहा कि इन्हें एक दिसंबर को दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. उनके वकील ने अदालत से कहा कि मामले में उनके मुवक्किल तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को नए भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 2018 से हटा दिया गया है, इसलिए इस मामले में अभियोग आगे नहीं बढ़ सकता.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तर्क दिया था कि आवेदन विचार योग्य नहीं हैं, क्योंकि एजेंसी की अपील से संबंधित जवाब में मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है.सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने 2जी मामले में आरोपी सभी लोगों तथा कंपनियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है.एजेंसी ने 2जी मामले से संबंधित एक अलग मामले में एस्सार समूह के प्रवर्तकों रविकांत रुइया और अंशुमन रुइया तथा छह अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर की है.
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