नगालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर की शाम को आर्म्ड फोर्सेज ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उन्हें शक था कि गाड़ी में मिलिटेंट बैठे हैं, जबकि उस गाड़ी में मजदूर सवार थे जो वापिस लौट रहे थे। 14 लोगों की मौत हो गई।
पंजाब से सबसे पहले इसे हटाया गया था। बाद में त्रिपुरा और मेघालय से भी हटा दिया गया। मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब भी यह लागू है। इस एक्ट को उन क्षेत्रों में ज्यादा लागू किया जाता है, जहां आतंकवाद फैला हुआ है।यह एक्ट सुरक्षा बलों को ओपन फायर का पावर देता है, लेकिन बिना चेतावनी दिए फायर नहीं किया जा सकता। मोन में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले चेतावनी दी या नहीं। घायलों का कहना है कि उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी...
नगालैंड में जो हुआ वो आर्मी की एक गलती है, इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। ये एक भूल थी जो नहीं होना चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इस घटना को देखते हुए इस एक्ट को हटाया नहीं जा सकता। यह जरूरी है तभी इसे कांग्रेस से लेकर BJP तक नहीं हटा सकी हैं, क्योंकि यह एक्ट आर्म फोर्सेज को प्रोटेक्शन देता है। कुछ ऊंचा-नीचा भी हो जाए तो हमारे खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। पुलिस मुकदमा दर्ज भी कर लेती है तब भी मामला न्यायालय में नहीं जाएगा। हां, केंद्र सरकार चाहे तो जरूर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पावर...
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