ने 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और शिक्षक कैडर में आरक्षण' अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए आरक्षण तंत्र संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.
इस निर्णय से शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती के तहत 5000 से अधिक रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से अनुपालन हो सके और जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत आरक्षण प्रावधान का पालन हो सके.
Sirji Ram Mandir ke liye court kyo
फिर ग़लत क़दम
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