5 मार्च 2019 को भारत बंद का आह्वान किया गया है. यह निवेदन जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन, डीयू टीचर्स एसोसिएशन और देश के कई विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघों, छात्र संगठनों, और ‘कुछ राजनीतिक दलों’ ने किया है. इस बंद के आह्वान में सांसद, पत्रकार, सिविल सोसाइटी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा शामिल है.
संघर्ष का बिंदु यह है कि विश्वविद्यालय को इकाई माना जाए या विभाग को. यदि विश्वविद्यालय को इकाई माना जाएगा तो प्रतिनिधित्व अधिकतम होगा. इसके लिए 200 पॉइंट रोस्टर का सुझाव दिया गया है. और यदि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग को इकाई माना जाएगा तो 13 पॉइंट रोस्टर का अनुपालन होगा. इसमें भी सबसे मुश्किल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए होगी क्योंकि उनकी बारी जल्दी नहीं आयेगी. फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए भी संभावना न्यूनतम है. जब किसी विभाग में चार पद आएंगे तब जाकर चौथा पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को मिलेगा.
ध्यान देने वाली बात है कि यह विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है और अपनी शुरुआत में ही इसकी आधारभूमि में भारत के वे लोग नहीं शामिल हो पाएंगे जो कमजोर हैं, सदियों से सताए गए हैं, उत्पीड़ित और बहिष्कृत रहे हैं. लेकिन यहां तो स्थितियां बदली हैं. इस मामले पर संसद मौन है. केवल कुछ सांसद इस पर बोल रहे हैं, अधिकांश ने चुप्पी ओढ़ ली है और जिम्मेदार मंत्री अपने वादे से मुकर रहे हैं.
इसी भेदभाव से बचने के लिए तो आरक्षण का प्रावधान किया गया था. तेरह पॉइंट रोस्टर से होने वाली नियुक्तियों के बाद देश उन्नीसवीं शताब्दी से पहले के युग में चला जाएगा. इसलिए इसे रोका जाना चाहिए. कल्पना कीजिए कि किसी भी आरक्षित वर्ग के शोध छात्र और गैर-आरक्षित वर्ग के शोध छात्र में कैसे संबंध होंगे जब एक को पता हो कि उसके पास अध्यापक बनने के अवसर न के बराबर हैं.
Why Indian court fail to understand constitution itself
खुद की जान को खतरा बताने वाले आजकल साबित करने में जुटे हैं कि देश की कमान सुरक्षित हाथों में है😂😂
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