राज्यसभा में संविधान विधेयक 2021 बुधवार को पारित हो गया। यह विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करने के लिए है। मंगलवार को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया था। राज्यसभा में भी इसके आसानी से पारित हो जाने के आसार थे, क्योंकि सभी विपक्षी दल इस विधेयक पर एक साथ हैं।
सरकार ने बीते सप्ताह मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब सरकार इस वर्ग को फायदा देने के लिए नया विधेयक लाई है। इसका नाम है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366 सी में संशोधन होना है।संसद के मानसून सत्र अपने अंतिम दौर में आ गया है लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा, नारेबाजी और संसद का कार्यवाही को बाधित करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बुधवार को भी विभिन्न मुद्दों को...
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संसद: लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा ओबीसी संशोधन विधेयकसंसद में बुधवार को दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे एक बार फिर शुरू होगी। दोनों सदनों में आज जहां फिर से हंगामें के उत्तराखंड_मांगे_भू_कानून भाजपा_हिन्दू_विरोधी भाजपा_बाह्मण_विरोधी भाजपा_हिन्दू_विरोधी भाजपा_बाह्मण_विरोधी भाजपा_हिन्दू_विरोधी
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OBC Bill: राज्यसभा से भी ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास, पूरे विपक्ष ने दिया साथबुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस बिल का सदन में प्रस्ताव किया और चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता. खाम खां के बिल पास कराते फिर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण क्यो नही कराते निरर्थक है राष्ट्रपति के पास भेजना। जो राष्ट्रपति खुद आरक्षण का लाभ ले रहा हो वो साइन करेगा ही। ज्यादा फॉर्मेलिटी सही नही है😅 Akhand hutiyapa h jaha zrurat h waha krte nhi jaha nhi h waha kar rhe aarkshan hee Dena hai to older ko do biklongo ko do pregnant ledy ko do Cast division kyu kr rhe Mai general category me aata hu mujhe general me rahne do sahab obc ya aarkshan ki mujhe zrurat nhi h
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Amazon-Flipkart को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CCI जांच में दखल से किया इंकारकंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. दरअसल, 23 जुलाई को ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियां, Amazon और Flipkart को झटका लगा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
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Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा से OBC संशोधन बिल पास, विपक्षी पार्टियों ने किया पूरा समर्थनसंसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) का आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन विपक्ष के हंगामे (Opposition Uproar) की वजह अभी तक संसद सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। हालांकि हंगामे के बीच सोमवार को लोकसभा में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 को जरूर पेश किया। आज भी संसद की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई जिसे बीच में स्थगित भी करना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी के उन राज्यसभा सांसदों की लिस्ट मांगी है जो कल सदन में मौजूद नहीं थे। पल-पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ...
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OBC Bill: ओबीसी आरक्षण की दिशा में बड़ा कदम, लोकसभा से संविधान संशोधन बिल पासचर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकारें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगी. कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है. साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग सदन में रखी है. देश में फूट डालो और राज करो,सब पार्टियों का पर्दाफाश,सब चोर चोर मौसेरे भाई है। mere hisab se sahi hai jai modiji jai yogi ji😂
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Parliament Live: राज्यसभा में ओबीसी बिल पेश, केंद्रीय मंत्री बोले- संशोधन न लाते तो 631 जातियों को आरक्षण न मिलतालोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों के मसले पर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है. पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है, लेकिन इन दोनों मामलों पर चर्चा नहीं हो पाई. बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा की जा रही है. एक ही कद्दू को कितनी बार काटोगे.. OBCजातियों के लिए आरक्षण कानून उनके साथ भद्दा मजाक है अच्छा होता वे सामान्य वर्ग में ही आते।आज उनका कट आॅफ समान्य कोटि से ज्यादा आता है। सरकारें नौकरियां कम दे रही हैं,झांसा ज्यादा!अब तो खुद आत्मनिर्भर बनो, सरकारी मदद होने से रही।
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