पिछले एक दशक में विभिन्न राज्यों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये हैं. यह उद्योग जगत से संबंधित गैर निष्पादित आस्तियों का 82 प्रतिशत है. एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी है. एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि ऋण का एनपीए 2018-19 में बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह कुल 8.79 लाख करोड़ रुपये के एनपीए का 12.4 प्रतिशत है. वित्त वर्ष 2015-16 में कुल एनपीए 5.66 लाख करोड़ रुपये था और इसमें कृषि ऋण की हिस्सेदारी 8.6 प्रतिशत यानी 48,800 करोड़ रुपये थी.
वित्त वर्ष 2014-15 के बाद 10 बड़े राज्यों ने 3,00,240 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये हैं. यदि मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 में की गयी ऋण माफी को जोड़ दें तो यह बढ़कर करीब चार लाख करोड़ रुपये हो जाता है. इसमें दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण 2017 के बाद माफ किये गये.आंध्र प्रदेश ने 2014-15 में 24 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ किया. इसी दौरान तेलंगाना ने भी 17 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की. तमिलनाडु ने 2016-17 में 5,280 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किये.
4.69 लाख करोड़ रुपये नेताओं की जेब में चले गए और बाकी .01लाख करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ कर दिया गया। 🙄🕵️ योगीहैतोमुमकिनहै
यह आदत बन चुकी सरकार को एवं किसानों को और यह एक नायब तरीका ढुंढ निकाला था भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने जिसके जनक श्रीमान शरद पवार थे बहुत लुटा है महाराष्ट्र को यह किसान कर्जमाफी के चक्र में जिसमें मोदी सरकार बदलाव चाहती है लेकीन कुछ नेता सरकार को किसान विरोधी दर्शाकर बदलाव रोक रहे
फिर भी किसानों की हालत जस के तस क्यों है। या फिर किसानों को दी गई माफी की रकम बताने के पीछे यह तर्क है कि किसानों की किमत इतनी ही है?
सरकार ने किसानों का ईतना कर्जा माफ किया की अब किसानो को स्विस बेंक मे अकाउंट खुलवाने पडेंगे
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