जिस तरह से देश भर में सड़क हादसे हो रहे हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार व्यापक प्लान के साथ इनको कम करने की कोशिश में जुट गई है. परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि अगले पांच साल में 50 फीसदी तक हादसे कम करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए केंद्र सरकार 14000 करोड़ रुपये देश भर में सड़कों के सुधार और ब्लॉक स्पॉट खत्म करने पर खर्च करेगी. जिसके तहत राज्यों और नगरपालिकाओं की सड़कों से लेकर हाइवे की सड़को की डिजाइन, मरम्मत ,सुधार और निर्माण पर काम होगा.
इसके साथ ही सरकार सड़क पर लापरवाह रूप से गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से निपटने के लिए नये मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को लागू करने जा रही रही है. कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद केंद्र ने नये मोटर व्हीकल एक्ट कानून के 63 प्रोवीजन को एक सितंबर से हर राज्य को लागू करना जरूरी कर दिया है. मोटर व्हीकल एक्ट के बाकी के प्रावधानों में राज्य अपने हिसाब से बदलाव कर सकेंगे.
राष्टीय राजमार्गों पर कुल साढ़े चार सौ एंबुलेंस तैनात की जा रही है. यही नहीं टोल बूथ पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एक दिसंबर से हर गाड़ी पर फास्ट टैग लगाना मेंडेटरी कर दिया गया है. यानि एक दिसंबर से टोल पर कैश का लैनदेन पूरी तरह से बंद हो जायेगा.
Are chacha vidhayak hain hamare
क्या टोलटेक्स भरना कम होगा फ़ास्ट टेग से टोल भरना कम होना चाहिए
If someone dies in a road accident due to holes in roads, no warning sign... Then who will be responsible and who will compensate. Will Mr Gadkari put anybody or himself behind bars or take responsibility of mishaps
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