...जब सामान्य वर्ग का कटऑफ हुआ ओबीसी से भी कम

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...जब सामान्य वर्ग का कटऑफ हुआ ओबीसी से भी कम cutoff obc SupremeCourt UPGovt uppcs

कम पाया गया। सुनने में भले ही यह अटपटा लगे, लेकिन सच है। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने को लोकसेवा आयोग ने ओबीसी श्रेणी में एक सीट के लिए 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने आयोग के अधिकारियों से पूछा, जब सामान्य वर्ग में लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का अनुपात 1:3 था, तो ओबीसी के लिए 1:12 क्यों था? अधिकारियों ने पीठ को बताया कि 2014 में 177 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे। पीठ ने अधिकारियों से सवाल किया आखिर आपने किस नियम के तहत एक सीट के लिए 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। इस पर अधिकारियों ने वर्ष 2004 के एक नियम का हवाला दिया। अधिकारियों के पक्ष से संतुष्ट पीठ ने कहा कि साक्षात्कार के लिए सीट से करीब तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की परंपरा है लेकिन आयोग इसमें कम या ज्यादा करने के लिए स्वतंत्र है। पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले के देखते हुए आयोग द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से वैध है। आयोग की ओर से वकील शिरीष कुमार मिश्रा जबकि यूपी सरकार की ओर...

कम पाया गया। सुनने में भले ही यह अटपटा लगे, लेकिन सच है। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने को लोकसेवा आयोग ने ओबीसी श्रेणी में एक सीट के लिए 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले को सही करार देते हुए 177 लोगों को जल्द नौकरी देने का आदेश दिया है। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया, जिसमें आयोग को ओबीसी कटऑफ कम करने का निर्देश...

 

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