'2021 की शुरुआत में मिलेगा कोविड-19 का टीका', राहुल गांधी से चर्चा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर का दावा - BBC Hindi

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'मुफ़्त ज़मीन लेने वाले प्राइवेट अस्पताल मुफ़्त इलाज क्यों नहीं कर सकते' लाइव अपडेट्स- (तस्वीर: EPA)

कोविड-19: ब्राज़ील में हालात किस तेज़ी से बदले, 1 से क़रीब 25 हज़ार मौतों तक26 फ़रवरी 2020 तक ब्राज़ील में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई केस दर्ज नहीं हुआ था. यानी चीन के बाहर जब कोविड-19 का पहला केस दर्ज हुआ, तब से लगभग एक महीने बाद तक भी ब्राज़ील में कोई केस नहीं था.मरीज़ एक 61 वर्षीय बुज़ुर्ग थे जो उत्तरी इटली के लॉमबार्डी इलाक़े की यात्रा करके लौटे थे.

आधिकारिक रूप से इन 61 वर्षीय बुज़ुर्ग को ही ब्राज़ील में कोविड-19 का पहला केस कहा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि ‘वायरस इससे काफ़ी पहले ब्राज़ील में आ चुका होगा.’ उस समय तक यह थ्योरी भी काफ़ी चल रही थी कि ‘गर्म देशों में कोरोना वायरस का वैसा असर नहीं होगा जैसा यूरोप के ठंडे देशों में देखना को मिला.’

लेकिन फ़रवरी से लेकर अप्रैल तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति ज़ायर बोलसेनारो कोरोना वायरस संक्रमण की तुलना ‘सामान्य सर्दी ज़ुकाम’ से करते रहे और वे दावा करते रहे कि ‘मीडिया देश में भय का माहौल बना रहा है, इस संक्रमण से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है.’

 

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Han main bhi court se sahmat hun

Sabhi hospital ko nationalize karna chahiye, Kebal sirf 10% privte hona chahiye

Ask to our Government, what action will be taken by them. Or why this all nonsense politicians give Land to such people those doing only business.

मुफ्त इलाज करेंगे तो यह कमाएंगे कहां से इनको तो कमाने की लगी रहती है बस कुछ परसेंट ही इलाज हो पाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को उसकी बहुत बड़ी वजह है socialjurist सर की वजह से होता है जो समय-समय पर आवाज उठाते रहते हैं गरीबों की गरीबों की मदद के लिए हर टाइम आगे आते है

सुप्रीम कोर्ट को पूछना नहीं चाहिए, प्राइवेट अस्पतालो को सीधे बंद कर देना चाहिए ,

TheSachinR हर प्रदेश सरकार , केन्द्र सरकार और मुफ्तमें जमीन लेने वाले हास्पिटल को इसका जवाब देना चाहिए ।

वो ईलाज तो मुफ्त करते हैं सिर्फ नेताओ की

Khalidn3156 कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट - हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इलाज करना या ना करना उनके स्वतंत्रता का अधिकार है। हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं कर सकते 😂😂😂

भाजपा का PPE घोटाला ,भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा भ्रष्टाचार में गोल्ड मैडल जीत सकती है भाजपा

जवाब दिया किसी ने 🤣🤣🤣

Baat m to dum hai. Jab free dawai nahi de sakte to free ki land q😬

Kiye ke woh log sarkar ke netao ko Moffat me election ka chanda dete hai desh LOTNe ke baad.aaj jitne bhi hospital unka Malik ziyada politics se chora hai.

Good

हा बताओ नीचों मुफ्त में जनता को लुटतें हो ईस महामारी के समय भी तुम कुछ नहीं करना चाहते तो बंद कर दो तुम्हारी दुकान

Q k wo sab Pvt hospital ko mantriyon ka support hai

Sarkar ko hospital vapis le lene chahiye , zameen free n buildings are under banks ... Better takeover .

सरकार कडून अशा अनेक जमीन अनेक खासगी संस्थांनी मात्र १ रुपया मासिक भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या आहेत... आणि तेथे सर्व उद्योग व्यवसाय खासगीत चालतात... ह्या मधील बहूतेक संस्था ह्या राजकीय संबंधित अनेक कंजूस श्रीमंतांनी बळकावल्या आहेत... पण सरकारला सरकारी जागेतील झोपड्याच दिसतात...

जमीन मुफ्त में मिली हो तो इसका मतलब यह नही की वहाँ करोडों रुपये के मेडिकल उपकरण भी मुफ्त में आये हो। मुफ्त नही बल्कि इलाज में 20:80 वाली सब्सिडी व्यवस्था होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट जो पिछले कुछ सालों से क़ब्र में है लग रहा है ज्यादा गर्मी की वजह से कुछ देर के लिए क़ब्र से बाहर सांस लेने के लिए आया है लेकिन जैसे ही मोटा भाई की नज़र क़ब्र की तरफ मुड़ेगी ये फिर ज़मीन में छुप जायेगा

झू ठो के सवाल पूछ के लोग के मूर्ख न बनाएं ? पूछे के बा (जनता के लेल कुछ अच्छा?) त 42 रुपया के स्पीड पोस्ट C J I के भेज के पूछ ल ? जवाब मिल जाय ?

क्योंकि मुफ्त में जमीन कागज़ में मिली होगी, अंदर बाहर जेबे भी तो गर्म की होंगी

क्योंकि अधिकतम अस्पताल राजनेताओं द्वारा संबंधित या वित्त पोषित हैं।

जो गोचर भूमि पर यूनिवर्सिटी ओर हॉस्पिटल बना रखे हैं ये दोनों जो सही चार्ज हो वही ले ज्यादा लूट ना करे

ईकदम 100 टका question 🙏 Supreme Court🙏

सरकार अब व्यापारी बन गई है । प्रवासी मजदूरों के लिए बस के लिए permission लेनी होगी । प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन राज्यों से किराया हिस्सा मिलने के बाद ही चलाई जायेगी । सोशल डिसटेनसिग का पालन न करके बीच की सीटें खाली नही छोडी जायेगी क्योंकि Airlines और सरकार घाटा सहन नही कर सकती

सरकारी कॉलेज में टैक्स पेअर के पैसे से पढ़ने वाले वकील, फ्री में कैसे क्यों नहीं लड़ते , अगर सुप्रीम कोर्ट इसका जबाव दे सकती तो, वो हॉस्पिटल से सवाल पूछ सकती है, जमीन ही तो फ्री मिली है, मेडिकल इक्विपमेंट्स , स्टाफ की सैलरी कहां से आएगी अगर फ्री में इलाज होगा तो।

वाह अभी याद आया मुफ्त में ज़मीन देने के समय क्या हुआ था बीमारी की जड़ भी सरकार है- शराब, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट एडवेर्टीस्मेंट देने से कुछ नहीं होता बिक्री बड़ जाती है

पूछने से क्या होता है। ऐसा आदेश जारी करना चाहिए

बाहर देश की तरह यहाँ vip सिर्फ 500 लोग कर दो और विधायक सांसद की भत्ता फ्री टेलीफोन सारि सुविधा बन्द कर दो सब गरीबी मिट जाएगा देश की

Right

Rahul Gandhi Ka supporter jarur dekhe ye video

Right

Bahut der kardi...

भारतीय आमजनों को आज पता चला कि निजी हॉस्पिटल को भी शासकीय जमीन फ्री में दे दी गई और यहां गरीब आमजन नागरिकों के पास जमीन का टुकड़ा तक नही।

सही पकड़ा है

कौ के ये सब जमीने नेता लोगोने मुफत मे हडप रखी है और अस्पताल बनवाये है

Muft ilaj bahot dur . Paise dekar bhi sahi ilaj nahi hota . Cut pratice chalti hai .

SC उनही को नोटीस दे जो उन्हे जगा मुफ्ट मे डिये है

न्याय जी कृपया सवाल मत पुछीये आदेश दीजीए और हा न्याय कि जी ये

Activating our sympathy,we are being served apathy.

पार्ट्नर्शिप अपने मालिकों की हे न ...

मुफ्त की VIP सुविधाएं लेने वाले सारे विधायक और सांसद अपने इलाके में काम क्यों नही करते ? ठीक इसी प्रकार निजी अस्पताल मुफ्त में ईलाज नही करते! निजी अस्पताल मुफ्त का जमीन पाने के लिये कितने करोड़ खिलाते है किसी को पता नही!

बहुत सहीह सरकार जो जनता के खज़ाने पर काबिज है उस से सुप्रीम कोर्ट कहता है जिस का चाहे फ़्री और जिस का चाहे लूट कर ईलाज करो । और प्राइवेट पर चाबुक वाह सुप्रीम कोर्ट वाह

क्या उसी जमीन पर सरकारी अस्पताल नहीं बन सकता था। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण ही गलत है। इनको सरकारी नियंत्रण में ही होना चाहिए। मुफ्त में सब मिलने के बाद येही लोग सरकार को आंखे दिखाने लगते हैं।

Right punch

IndiaToday18 प्राइवेट अस्पताल इसदेशका अनाज खाते है और देशवासीवोंसे संकटकालमे पैसा लेते यह उचित नहीं है। narendramodi RahulGandhi rautsanjay61

Ek hi dil, dimag, gurda hai... Kitni baar jeetoge SC

Should be free treatment a limited time after that can take a minimum fee.

सरकार की मिलीभगत है। हवाई यात्रा का किराया फिक्स करने वाली चतुर सरकार इलाज के खर्च की सीमा फिक्स नहीं करना चाहती

प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को, मुफ्त में जमीन थोड़े मिलता। है, मुफ्त में तो सरकार देती, है न जो पार्टियाँ होती है उनसे पैसा लेती हैं।

How will be the equipments and manpower will be managed.

अस्पताल से सवाल पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए कोई आवाज नहीं इसे क्या समझा जाए

अब तो यही काम बचा है मतलब पूछना

Major work of Modi government for last 1 year which has a mile stone in indian historyमोदी है तो मुमकिन है

यह सब गवर्नमेंट की लापरवाही का नतीजा है। जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने के नीति पर काम करता है।

प्राइवेट अस्पताल ताला.. लगाव

faizal_vns ये बस पूछनी ऑफिस है

Finally supreme court back 🤗

SUPREME COURT PRIVATE HOSPITAL KO NOTICES KYO NAHI DAETI

बी बी सी अरे सुप्रीमकोर्ट अंकल, तुम्हारा सवाल किससे है सरकार से या प्राइवेट अस्पतालों से, आज दो महीने बाद भी सुप्रीमकोर्ट पूछ ही रहा है ऑर्डर फिर भी नहीं दे रहा है,

मुफ्त मे चुनाव के समय वोट लेने वाले नेता मदद क्यु नहीं करते?

क्या उसी जमीन पर सरकारी अस्पताल नहीं बन सकता था। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण ही गलत है। इनको सरकारी नियंत्रण में ही होना चाहिए। मुफ्त में सब मिलने के बाद येही लोग सरकार को आंखे दिखाने लगते हैं।

Sirf puchna kafi nahi hai use apply karwana bhi zaroori hai.

Fir kaha mil rahi h jameen had h bilkul

Na karein free main lekin fee minimum hona chaiye Atlest at the time of pandemic.

Right

Sir Jaipur golden hospital sarkari jameen par kaam private Bala Aise or bhi hai

कम से कम महामारी का महामारी चलते संकट मई परिस्थिति में तो हो ये और कि अन्य ईलाज भी बंद से

सुप्रीम_कोर्ट को आदेश भी देना चाहिए

सभी अस्पतालों को सरकार को तुरंत अधिग्रहण करना चाहिए।

अब सवाल पूछ कर क्या होगा.

सफेद कुर्ता वाले का चक्कर है साहेब.... इनके वजह से देश काला हो गया साहेब... आप भी बीच बीच में मज़ाक कर देते है....

साब प्राइवेट हॉस्पिटल एक दिन का 1 लाख रुपये ले रहा है और सरकारी हॉस्पिटल मरीज़ जब तक मर था नही जब तक कोई डॉक्टर मरीज़ को हट नहीं लह गा था

ज़मीन फ़्री कहाँ है, बाबू साहब को तो खिलाना पड़ता तो है ना, और हॉस्पिटल बनाने, डॉक्टर में तो पैसा लगता है ना।

Sarkar aise hospitals ko acquire kare.

मुफ़्त सुविधाएं लेने वाले जज क्या मुफ़्त न्याय (बिना मोटी फ़ीस वाले वकील के)देते हैं?

अगर ना कर सकते है तो बैन करो।

प्रत्येक प्राइवेट संस्थान केवल लाभ लेना चाहती हैं रिस्क लेना नहीं

इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है क्या? अच्छा लगा जान कर।

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

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