'लाशों के भी होते हैं अधिकार, परिजन मुआवजे के लिए नहीं करे तो सरकार कराए अंतिम संस्कार'

“लाशों के भी होते हैं अधिकार, परिजन मुआवजे या अपनी मांग मनवाने के लिए अगर नहीं करे अंतिम संस्कार तो करा दे सरकार” जनसत्ता ऑनलाइन Published on: October 20, 2019 11:00 AM राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख प्रकाश टाटिया ने पहले लीव-इन रिलेशनशिप को ‘सामाजिक आतंकवाद’ की संज्ञा दी थी। राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग ने का कहना है कि शवों के भी अधिकार होते हैं। लिहाजा, परिजन अपने मांगे मनवाने या मुआवजे के लिए मोलभाव नहीं कर सकते हैं और न ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि यदि परिवार...

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक अपने आदेश में SHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने कहा कि एक शव को लेकर मोलभाव मृतक के सीमित अधिकारों का उल्लंघन है और इसे कॉग्निजबल अपराध घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने गृह विभाग से मामले में उचित कानून बनाने को कहा। 24 जून, 2017 को पुलिस द्वारा मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल का उदाहरण देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2017 तक उसके परिवार ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। क्योकि, परिवार ने अपनी मांगे पूरी होने तक इंतजार...

SHRC ने कहा कि परिजन, या कोई अन्य व्यक्ति अंतिम संस्कार करने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए लाश को नहीं रख सकते। SHRC ने राज्य सरकार से कहा कि वह “मौताना” की जनजातीय प्रथा से निपटने के लिए एक कानून बनाए। इस प्रथा के तहत किसी अप्राकृतिक कारण से मरने वाले व्यक्ति का परिवार अंतिम संस्कार तब तक नहीं करता जब तक कि उन लोगों से मुआवजा नहीं मिल जाता। मौत के लिए जिम्मेदार होना। शवों के जरिए काम अक्सर सरकार पर दबाव बनाने का होता...

Also Read आदेश में कहा गया है कि यदि परिवार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है तो सरकार का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी है। आयोग ने कहा कि इस आशय का एक प्रावधान राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 में धारा 29 और 71 के तहत दिया गया है। Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

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