SC ने केंद्र को 3 सप्ताह के भीतर योजना तैयार करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि ये आखिरी मौका है कि वो राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर योजना का खाका और उस पर अमल की रणनीति तैयार करे. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए CJI एन वी रमणा ने कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय कुपोषण सूचकांक जैसे मुद्दों से सरोकार नहीं है. इस योजना का उद्देश्य तत्काल भूख के मुद्दों पर अंकुश लगाना है. भूख से मरने वाले लोगों की रक्षा करना है.
देशभर में सामुदायिक रसोई स्थापित करने वाली याचिका पर CJI एनवी रमणा, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस जनहित याचिका पर हलफनामे दायर करने के उसके आदेश का पालन नहीं करने पर छह राज्यों पर पिछले साल 17 फरवरी को पांच-पांच लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, गोवा और दिल्ली पर लगाया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील से पीठ ने कहा था कि वह इस याचिका पर जवाब दाखिल करने वाले सभी राज्यों की सूची तैयार करें.
mewatisanjoo Jonny jonny......yes papa ..... .... ... Telling a lie.......Always papa
mewatisanjoo narendramodi Shameless PM
mewatisanjoo Hum2 hamre 20 vale garibo(शान्तिप्रिय आतंकी) ko bhi kilane ka theka sarkar ne hi le rakha h kya...
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वेतन संशोधन में देरी को लेकर 30 नवंबर को RBI यूनियन की सामूहिक अवकाश की चेतावनीसंगठन ने कहा कि मौजूदा वेतन समझौते के तहत आने वाले सभी कर्मचारी 30 नवंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाएंगे।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की कवरेज को लेकर गिरफ़्तार दो महिला पत्रकारों को ज़मानतत्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की कवरेज को लेकर गिरफ़्तार महिला पत्रकारों को ज़मानतत्रिपुरा में हो रही हिंसा के संबंध में मस्जिदों पर हमले और तोड़फोड़ के मामलों को कवर कर रहीं एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क की इन दो महिला पत्रकारों के ख़िलाफ़ एक स्थानीय विहिप नेता की शिकायत पर राज्य के कुमारघाट थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई है. शिकायत में दावा किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के दौरान पत्रकारों ने हिंदू समुदाय और त्रिपुरा सरकार के ख़िलाफ़ भड़काऊ बातें कही थीं.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
'यह आखिरी मौका' : सामुदायिक किचन स्थापित करने संबंधी याचिका पर SC ने केंद्र को लगाई फटकारसुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेकेट्री के हलफनामा दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई. CJI ने कहा, यह आखिरी चेतावनी है जो मैं भारत सरकार को देने जा रहा हूं.आपके अंडर सेकेट्री ने ये हलफनामा क्यों दिया. आपका जिम्मेदार अधिकारी यह हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता? हमने कितनी बार कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करना चाहिए. सीजेआई एनबी रमन्ना भाग जैसे जिम्मेदार लोग देश की चिंता करेंगे तो शायद सर्वोच्च न्यायालय की दया से इस देश में कुछ सुधार हो सकता है इस देश को बचा जा सकता है वरना इस देश के नेता इतने निकम्मे नालायक और नीच हो गए हैं किस सिर्फ देश को बर्बाद करना लूटना ही पसंद करते हैं
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म, 24 घंटे हो सकेगा पोस्टमार्टमअस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम होगा। नई प्रक्रिया से अंगदान और प्रत्यारोपण को भी मिलेगा बढ़ावा निर्धारित समय में निकाले जा सकेंगे अंग। इनमें हत्या आत्महत्या दुष्कर्म क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध हालात में मौत के मामले शामिल नहीं होंगे। Bas ek naya sambidhan fir bana de to achchha ho jaye. मोदी सरकार को धन धन्यवाद
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
दिल्ली महिला आयोग की मांग: कंगना को 'सत्ता की गुलामी' देश की असली आजादी लग रही, राष्ट्रपति को पत्र लिखा- राजद्रोह का मामला दर्ज होदिल्ली महिला आयोग (DCW) एक्ट्रेस कंगना रनोट के आजादी वाले बयान को लेकर विरोध में आ गया है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंगना को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार को वापस लेने और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। | Kangana Ranaut Independence Bheek Remark; DCW Chairman Letter To President Ram Nath Kovind SwatiJaiHind rashtrapatibhvn Accha suvichar SwatiJaiHind rashtrapatibhvn Personal attack on someone for personal political gain shall also be treated as national shame for a post bearer. SwatiJaiHind rashtrapatibhvn Je aachi soch hin aapki inke pass dimag nhi je ganja pi boll deti hin isko to fanshi honi chahiye good bhin ji aap or aapki soch
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 11 हजार पेड़ों को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकसुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस NGT के पास भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को नए सिरे से वैधता तय करने का निर्देश दिया है. फिर रोयेंगे की रोड नहीं है। जय हो सराहनीय कदम
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »